'यातून काहीतरी शहाणपणा…', शरद पवारांनी टोचले मोदी सरकारचे कान

–वसंत मोरे, बारामती

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मावळत्या वर्षाबद्दल भाष्य करताना आगामी वर्षाबद्दल काही अंदाज मांडले. यावेळी शरद पवारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबद्दल आणि अनिल देशमुख यांच्या जामिनाबद्दलही भूमिका मांडली. देशमुखांच्या जामिनावरील सुटकेबद्दल बोलताना पवारांनी मोदी सरकारचे कान टोचले.

शरद पवार यांनी बारामती येथे माध्यमांशी संवाद साधला. 2022 या मावळत्या वर्षाबद्दल बोलताना पवार म्हणाले, “आजची तारीख 31 डिसेंबर. आजच्या दिवशी संपूर्ण वर्षाचा आढावा घेतला तर गेल्या वर्षामध्ये देशासमोर, राज्यासमोर काही प्रश्न, काही चांगल्या गोष्टी या घडल्या. जे काही प्रश्न होते, त्या सगळ्यांच्यावर पर्याय शोधून सर्वसामान्य लोकांनी प्रश्न सोडवण्यासाठी सामना करण्याची आवश्यकता होती, ती केली. आज आपण त्या सगळ्यातून मुक्त झालेलो आहोत.”

2023 या नव्या वर्षाबद्दल पवारांनी काही अंदाज मांडले. “आज आपल्या सर्वांच्यासमोर एक नवीन चित्र उभं राहत आहे. ते नवीन चित्र म्हणजे 2023 आहे. याची सुरूवात 1 तारखेपासून होईल. देशामध्ये 54 ते 60 टक्के लोक शेती करतात. त्यामध्ये चांगले पर्याय निर्माण झाले, चांगला पाऊस झाला तर हे वर्ष चांगलं जायला काही हरकत नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.

हिवाळी अधिवेशनातील गोंधळावरून शरद पवारांची सरकारवर टीका

“केंद्राचं अधिवेशन काही होऊ शकलं नाही. यावेळच्या अधिवेशनाचं वैशिष्ट हे होतं की, सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अशी आहे की, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू द्यायचं नाही. सभागृहात गोंधळ करायचा. त्या गोंधळात हवी असलेले विषय मंजूर करून घ्यायचे. हे चित्र आधी कधी नव्हतं, ते आता दुर्दैवानं झालेलं आहे. हे किती वेळ चालू द्यायचं याचा विचार विरोधकांना एकत्र बसून करावा लागेल. आम्ही लवकरच याबद्दल बसू”, असं शरद पवार हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजाबद्दल म्हणाले.

अनिल देशमुखांना जामीन : शरद पवारांचे मोदी सरकारला खडेबोल

अनिल देशमुखांच्या सुटकेबद्दल शरद पवार म्हणाले, ‘सत्तेचा गैरवापर होतोय, हे आम्ही सातत्यानं सांगतोय. जे काही निर्णय अलिकडे कोर्टाने घेतले. ते अनिल देशमुखांच्याबद्दल असेल, संजय राऊत यांच्याबद्दल असेल, आमचे एक दोन सहकारी तुरुंगात आहेत. त्यांच्या निकालाची आम्ही वाट बघतोय.”

“ज्यांना जामीन मिळालाय, त्या जामीनामध्ये न्याय देवतेने ही भूमिका घेतलीये की, जामीन हा हक्क आहे. साधारणतः ज्या कामामुळे या लोकांना आत टाकलं, त्यामध्ये फारसं तथ्य दिसत नाही. हा निष्कर्ष न्यायदेवतेचा आहे. त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर करून लोकप्रतिनिधींना डांबून ठेवण्याचं काम वर्ष सहा महिन्यामध्ये झालं. त्याबद्दल संबंध सरकारचा दृष्टीकोन चुकीचा आहे, हे कोर्टाच्या माध्यमातून जनतेच्या समोर आलेलं आहे. यातून काहीतरी शहाणपणा त्यांनी शिकावा एव्हढीच अपेक्षा आहे”, अशा शब्दात शरद पवारांनी मोदी सरकारचे कान टोचले.