विश्लेषण :चित्रपटविषयक सरकारी संस्थांचे विलीनीकरण कशासाठी?

चिन्मय पाटणकर

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या देशभरातील चित्रपटविषयक सरकारी संस्थांच्या हस्तांतरणाचा आदेश (ट्रान्सफर मॅन्डेट) ३० मार्च रोजी प्रसिद्ध केला. त्यानुसार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, भारतीय बालचित्रपट संस्था, फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट महोत्सव संचालनालय या संस्था राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ या संस्थेत विलीन करण्यात आल्या.

चार संस्थांचे एनएफडीसीमध्ये विलीनीकरण कशासाठी?

केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, भारतीय बालचित्रपट संस्था, फिल्म्स डिव्हिजन, चित्रपट महोत्सव संचालनालय या संस्था आतापर्यंत स्वतंत्रपणे काम करत होत्या. आता विलीनीकरणामुळे या संस्थांचे उपक्रम, त्यांच्या स्रोतांचा वापर प्रभावी पद्धतीने करणे शक्य होईल. तसेच प्रत्येक संस्थाचा उद्देश साध्य करण्यासाठीचा समन्वय आणि कार्यक्षमता निश्चित होईल, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने डिसेंबर २०२०  मध्ये प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले होते. तसेच एनएफडीसीच्या उपक्रमांसाठी २०२६ पर्यंत १ हजार ३०४ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. तसेच माहितीपटांच्या निर्मितीच्या उपक्रमांतून मिळणारा महसूलही एनएफडीसीला मिळेल.

चित्रपटविषयक संस्था आणि त्यांचे काम

फिल्म्स डिव्हिजन : फिल्म्स डिव्हिजनकडे देशातील दृकश्राव्य माध्यमातील सर्वाधिक साठा आहे. जनजागृती विषयक चित्रपटांची निर्मिती, वसाहतवादी काळानंतरच्या देशाच्या जडणघडणीचे दृकश्राव्य माध्यमात दस्तावेजीकरण, वृत्तरीळ, माहितीपटांची निर्मिती आणि वितरण करण्याच्या उद्देशाने १९४८ मध्ये फिल्म्स डिव्हिजनची स्थापना करण्यात आली. ब्रिटिश सरकारच्या काळातील फिल्म ॲडव्हायझरी बोर्ड, इन्फॉर्मेशन फिल्म्स् ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज परेड, आर्मी फिल्म अँड फोटोग्राफिक युनिट या संस्थांचे फिल्म्स डिव्हिजनकडे हस्तांतरण करण्यात आले. फिल्म्स डिव्हिजनकडे ऐतिहासिक, राजकीय घटनांशी संबंधित आठ हजारांहून अधिक वृत्तरीळे, माहितीपट, लघुपट आणि ॲनिमेशनपटांचा साठा आहे. सत्यजित रे, एम. एफ. हुसेन, मणी कौल, प्रमोद पती अशा अनेक दिग्गजांच्या कलाकृतींचा त्यात समावेश आहे. फिल्म्स डिव्हिजनमधील मनुष्यबळ आता एनएफडीसीच्या चित्रपट निर्मिती विभागाला जोडण्यात आले आहे आणि त्याचे नावही फिल्म्स डिव्हिजनच ठेवण्यात आले आहे.

भारतीय बालचित्रपट संस्था – लहान मुलांसाठी मनोरंजक आणि मूल्याधारित चित्रपटांची निर्मिती करण्यासाठी १९५५ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत या संस्थेने अनेक बालचित्रपटांची निर्मिती केली आहे. त्यातील अनेकांना राष्ट्रीय पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत.

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय : अभिरक्षक पी. के. नायर यांच्या नेतृत्त्वाखाली १९६४ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासातील जुन्या चित्रपटांचा शोध घेणे, ते ताब्यात घेणे, त्यांचे जतन करणे या उद्देशाने ही संस्था स्थापन झाली. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या संग्रहात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच्या हजारो भारतीय आणि परदेशी चित्रपट, चित्रपट संहिता, पोस्टर, छायाचित्रे यांचा समावेश आहे. या संस्थेकडून चित्रपटविषयक संशोधनसाठी पाठ्यवृत्तीही दिल्या जातात.

चित्रपट महोत्सव संचालनालय : सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसह भारतीय चित्रपटांचा जगभरात प्रचार, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) आयोजित करण्यासाठी १९७३ मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.

एनएफडीसी : चित्रपट वित्तपुरवठा महामंडळाच्या रुपात १९७५ मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली. चित्रपटांना अर्थसहाय्य, चित्रपट निर्मिती, वितरण आणि मुख्यधारेबाहेरील चित्रकर्त्यांना संधी हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते. एनएफडीसीने समांतर चित्रपटांच्या चळवळीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्याशिवाय चित्रपट महोत्सवात फिल्म बझार, वर्क इन प्रोग्रेस लॅब आदी मंचांद्वारे उदयोन्मुख चित्रपट निर्मार्त्यांना संधी देण्यात मिळाली . नीती आयोगाने २०१८ मध्ये ही संस्था `तोट्यातील मालमत्ता’ असल्याचे घोषित केले आणि त्यानंतर संसदेत ही संस्था बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आता अन्य संस्था या संस्थेत विलीन करण्यात आल्या आहेत.

विलीनीकरणाला विरोध का ?

देशातील चित्रपटविषयक चार महत्त्वाच्या संस्थांचे विलीनीकरण करण्यास विरोध करण्यात आला आहे. चित्रपट क्षेत्रातील ८५० हून अधिक अभिनेते, दिग्दर्शकांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला देण्यात आले. त्यात श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या दिग्दर्शकांचाही समावेश आहे. विलीनीकरणाच्या निर्णयात पारदर्शकता नसल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. तसेच या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. विलीनीकरणानंतर राष्ट्रीय ठेवा म्हणून घोषित केलेल्या साहित्याच्या जतनाबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. चार संस्थांचे मरणासन्न असलेल्या एनएफडीसीमध्ये विलीनीकरण करून सरकारने त्यांनाही मारू नये, चित्रपटांचे जतन ही खर्चिक बाब असल्याने ती एखाद्या महामंडळाची नव्हे, तर सरकारची जबाबदारी आहे. संस्था तोट्यात असल्याचे सांगितले जाते. ही संस्था नव्हे तर जणू काही हा उद्योगच आहे, अशाच पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला.  हेच नव्हे तर कोणतेही सरकार अशाच प्रकारे लोकांना मूर्ख ठरवण्याचा प्रयत्न करते, अशी परखड टीका अदूर गोपालकृष्णन यांनी केली आहे.

chinmay.patankar@expressindia.com