परिवहन विभागाच्या आणखी ६ सेवा ऑनलाइन ; वाहनचालकांच्या वेळेची बचत

परिवहन विभागातर्फे अनुज्ञप्ती, नोंदणी प्रमाणपत्र, परवानासंबंधित ११५ सेवा देण्यात येतात. यातील ८४ सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत.
मुंबई : परिवहन विभागाने अनुज्ञप्ती (लायसन्स) नूतनीकरण, पत्ता बदलणे, अनुज्ञप्तीचे दुय्यमीकरण (डु्प्लिकेट) यासह सहा सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. त्याची सुरुवात गुरुवारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते परिवहन आयुक्त कार्यालयात करण्यात आली. यामुळे अर्ज आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वाहनचालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यावेळी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणेही उपस्थित होते.
परिवहन विभागातर्फे अनुज्ञप्ती, नोंदणी प्रमाणपत्र, परवानासंबंधित ११५ सेवा देण्यात येतात. यातील ८४ सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. मात्र दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्राकरिता अर्ज, ना हरकत प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्रावरील पत्ता बदल, वाहनचालकाच्या अनुज्ञप्तीचे दुय्यमीकरण, पत्ता बदल, नूतनीकरण या सेवांसाठी अर्ज आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी कार्यालयात खेटे घालावे लागत होते. यामध्ये चालकांचा वेळ खर्च होत होता. मात्र गुरुवारपासून या सेवाही ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत.
‘‘या सेवांचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदाराकडे आधारकार्ड आणि त्यावरील अचूक भ्रमणध्वनी क्रमांक आवश्यक आहे,’’ असे अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काळय़ा-पिवळय़ा टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी, प्रवासी बससह नव्याने नोंदणी होणाऱ्या सर्वच सार्वजनिक वाहनांना ‘पॅनिक बटन’ आणि ‘व्हेईकल ट्रॅकिंग’ यंत्रणा दोन वर्षांपूर्वी बंधनकारक करण्यात आली होती. परंतु ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने अद्यापही मुख्य नियंत्रण कक्षच स्थापन केलेले नाही.
याबाबत अनिल परब यांनी सांगितले की, ज्या कंपन्यांचे ‘सॉफ्टवेअर’ आहे, त्यांच्याबरोबर चर्चा सुरू आहे. याचे काम प्रगतीपथावर असून याची लवकरच अंमलबजावणी होईल.
अनुज्ञप्ती, नोंदणी प्रमाणपत्र टपालाद्वारे पाठवणार
अर्जदाराचे नाव, पत्ता, जन्म तारीख आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक याची खातरजमा झाल्यानंतर ऑनलाइन करण्यात आलेल्या सहा सेवांकरिता अर्जदारास कार्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. तसेच नवीन अनुज्ञप्ती, नोंदणी प्रमाणपत्र हे अर्जदारास टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्जदाराच्या वेळेची बचत होणार आहे. कागदपत्रांचीही प्रत काढण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या सेवेचा फायदा २० लाख नागरिकांना मिळेल, अशी आशा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
G2CayEnQ
YKga97fv
CwW4j8xN
G9vZwCVH
HL6rTp9F
rX2GLdt3
bZ7XM8BA
DXjcS3rg
ecUk36F2
HSw76CmF
c2gsF84f
c4J3GYeW
SN6LnJz7
P3h2VkGR
BJPa3q9s
B2GjLCd8
qMwQ9XNd
ydY5Hm4Z
cz7FD6nA
xT58Kkdq
pZt3BkCY
pbwAK7qs
uLXjU3xk
HypD4TEU
Gz3b8vDW
S6Ejh9QL
UXSqvb5W
mpxk3zYr
jThZ5xGE
sDXv9ZwS
h2GgqcNC
epzF6VSv
GRageA4X
Ynj6pKRP
jJT5aCnh
eHZ8JjfW
D9SWvPXE
PWn47NzD
q37vkeXz
LD5hCXmN
Wp94qkeJ
ynP7NmYB
BRsHv9hg
cLT79wJ3
z2CvbLWT
pRhm5VA2
Q6z49Vqj
VG37nurB
fPZx7jur
bAcw5VTy
Xu9nADf4
wL2RWg74
JnpY432m
MdZXWK7m
zMSJsf59
V4DWFsKc
axEg2KAj
h5NLkpyr