नोटबंदी योग्यच, काळ्या पैशाचं काय? नोटबंदीवर मोदी सरकारला 'सुप्रीम' दिलासा

नोटबंदी योग्यच, काळ्या पैशाचं काय? नोटबंदीवर मोदी सरकारला ‘सुप्रीम’ दिलासा

 नोटबंदीविरोधात 58 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. मात्र नोटबंदीवरुन मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिलाय. 

SC Demonetisation Judgment : 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयावर पहिल्या दिवसापासून टीका होऊ लागली. नोटबंदी फसली, नोटबंदी हा एक मोठा घोटाळा आहे अशी बोचरी टीका विरोधकांकडून मोदी सरकारवर होत आलीय. नोटबंदीविरोधात 58 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. मात्र नोटबंदीवरुन मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिलाय. 

नोटबंदी योग्यच होती, असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं सुनावलाय. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं नेमकं काय म्हटलंय पाहुयात.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं? 

• नोटबंदीचा प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती 
• त्यामुळं ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाहीये.
• कोर्टाला आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत
• नोटाबंदीपूर्वी केंद्र सरकार आणि RBIमध्ये सल्लामसलत झाली होती

नोटबंदीवर घटनापीठानं 4 विरुद्ध 1 असा निर्णय दिला, घटनापीठाच्या 5 पैकी 4 न्यायाधीशांचं नोटबंदीच्या निर्णयावर एकमत झालं तर न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना या इतर चार न्यायाधीशांशी सहमत नव्हते. नोटबंदी अधिसूचनेद्वारे नाही तर कायद्याच्या माध्यमातून राबवायला हवी होती असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान नोटबंदीप्रकरणात आतापर्यंत काय काय घडलं पाहुयात..

आतापर्यंत काय काय घडलं? 

8 नोव्हेंबर 2016 – 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद

9 नोव्हेंबर 2016 – सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीला आव्हान देणारी याचिका दाखल

16 नोव्हेंबर 2016 – नोटाबंदीला आव्हान देणारी याचिका 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली

11 ऑगस्ट 2017 – 1.7 लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम देशातील बँकांमध्ये जमा झाल्याची केंद्र सरकारची माहिती

23 जुलै 2017 – आयकर विभागानं 3 वर्षात 71,941 कोटींची रक्कम पकडल्याची केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

2 जानेवारी 2023 – नोटबंदीचा निर्णय योग्यच, सरकारला मोठा दिलासा 

काळ्या पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचं त्यावेळी मोदी सरकारनं सांगितलं. नोटबंदीवर सडकून टीकाही झाली, सुप्रीम कोर्टात तब्बल 58 याचिका दाखल झाल्या. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिला आणि नोटबंदी योग्यच असल्याचं सांगत मोदी सरकारला दिलासा दिला.