ठाकरेंना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई? कलमांच्या यादीसह सोमय्या पोलीस स्थानकात

रायगड : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १९ बंगलो गायब करण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांनी मदत केली, असा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. त्यामुळे मदत करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी रविवार (१ जानेवारी) रेवदंडा पोलीस स्थानकात निवेदन सादर केलं.

या निवेदनात जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील, तत्कालिन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या नावांचा उल्लेख सोमय्या यांनी केला आहे. तसंच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत अहवाल मागविला आहे आणि पुढील कारवाई करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं असल्याचंही सोमय्या यांनी यावेळी नमूद केलं.

काय म्हणाले किरीट सोमय्या?

किरीट सोमय्या यांनी रेवदंडा पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारवजा निवेदनात नमूद केले आहे की, मुरूड तालुक्यातील कोर्लई ग्रामपंचायत हद्दीत १९ बंगले गेले १४ वर्षे अस्तित्वात होते. अन्वय नाईक यांनी २००८/०९ मध्ये हे बंगलो बांधून ०१ एप्रिल, २००९ ते ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत बंगल्याची घरपट्टी आणि इतर कर भरले होते. त्यानंतर रश्मी उद्धव ठाकरे या सर्व कर भरत होत्या.

हे बंगलो रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर करण्याची सततत्याने मागणी रश्मी उद्धव ठाकरे आणि मनिषा रविंद्र वायकर करत होते. मात्र आपण तक्रार केल्यानंतर २०२१ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करून सदरचे बंगलो गायब करण्याचे निर्देश ग्रामपंचायतीला दिले. याबाबतचा अहवालही डिसेंबर २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेने मंत्रालयात पाठवला आहे. आपल्याला देखील तो पाठविला असल्याचं त्यांनी या निवेदनात नमूद केलं आहे.

मात्र हे काम करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना रायगड जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील आणि तत्कालिन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी मदत केली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांवर दबाव आणून १३ वर्षांचे रेकॉर्ड गायब करायला लावलं, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.

त्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड संहितेतील कलम 415, 420, 467, 468, 471अन्वये शिक्षापात्र गुन्हे केले आहेत. याविरोधात रेवदंडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी अशी मागणी सोमय्यांनी केली आहे. याशिवाय यासंदर्भात सोमय्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सुध्दा दाखल केली आहे.