उद्धव ठाकरेंना झटका! दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाविरोधातील मागणी फेटाळली

शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या उद्धव ठाकरेंना झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील मागणी फेटाळून लावली आहे.

अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात धाव घेतली होती. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवलं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं असून, शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्हावरील स्थगिती हटवण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केलेली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती.

एकल पीठाने मागणी फेटाळून लावल्यानंतर ठाकरे गटाने या निर्णयाला पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणी खंठपीठात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निकाल देताना म्हटलं की, ‘या प्रकरणात कार्यवाही करण्यास निवडणूक आयोग नियमानुसार स्वतंत्र आहे. यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंही कारण नाही.’

Shiv Sena symbol plea : ठाकरे गट जाणार सर्वोच्च न्यायालयात?

शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण यांचा वापर करण्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्बध आणले आहेत. सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना आणि ढाल-तलवार हे निवडणूक चिन्ह दिलं आहे.

असं असलं तरी ठाकरे गटाकडून शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्यानंतर आता ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.

ठाकरे विरुद्ध शिंदे : 10 जानेवारी रोजी सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची? याचा निवाडा करण्याची प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. दोन्ही बाजूने (ठाकरे गट आणि शिंदे गट) केंद्रीय निवडणूक आयोगात सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे सादर केली आहेत.

12 डिसेंबर रोजी या प्रकरणावर पहिली सुनावणी झाली. मात्र, पाच मिनिटातच सुनावणी संपली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीकडेही ठाकरे गटाचं लक्ष असणार आहे.